बिहार सरकार राज्य पुलिस की आधारभूत संरचना को मजबूत करने और पुलिसकर्मियों के कार्य वातावरण को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में 172.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आधुनिक पुलिस भवन का निर्माण किया जाएगा। इस भवन में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) और राज्य पुलिस डाटा सेंटर को शामिल किया जाएगा। भवन की संरचना B+2 और G+7 मॉडल में होगी और इसमें फर्नीचर तथा अन्य आधारभूत संरचना भी शामिल होगी।
सम्राट चौधरी ने कहा कि यह नया पुलिस भवन न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित बनाएगा बल्कि पुलिसकर्मियों को एक आधुनिक और सुरक्षित कार्य वातावरण भी उपलब्ध कराएगा। इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं की गति और प्रभावशीलता भी बढ़ेगी।
ईआरएसएस, जिसे राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 से जोड़ा गया है, नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मुहैया कराता है। इसके तहत एक विशेष आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां कॉल और संदेशों को तुरंत संभाला जाएगा। इस प्रणाली के माध्यम से पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आपातकालीन मदद की सुविधा तेजी से नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी।
इसके अलावा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार ने तीन जिलों में भी पुलिस भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी है।
पूर्वी चंपारण (मोतिहारी): पुलिस अधीक्षक कार्यालय का नया भवन (G+3 संरचना), जिसमें फर्नीचर और आधारभूत सुविधाएं शामिल होंगी।
रोहतास (डिहरी): पुलिस केंद्र का रक्षित कार्यालय और शस्त्रागार भवन, फर्नीचर और अन्य आवश्यक आधारभूत संरचना सहित तैयार किया जाएगा।
लखीसराय: महिला पुलिस कर्मियों के लिए 200 बेड का महिला पुलिस बैरक (G+2) तैयार किया जाएगा, जिसमें फर्नीचर और अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी।
इन तीन जिलों की परियोजनाओं पर कुल 30.26 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इन नई परियोजनाओं से न केवल पुलिसकर्मियों का कार्य वातावरण बेहतर होगा, बल्कि महिला पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास भी सुनिश्चित किया जाएगा।
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार पुलिस के लिए यह कदम आधुनिक और मजबूत आधार तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इन भवनों और सुविधाओं से पुलिस का प्रशासनिक कामकाज अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित होगा, जबकि आम जनता को आपातकालीन सेवाओं में तेजी और गुणवत्ता का लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य पुलिसकर्मियों को बेहतर संसाधन और आधुनिक कार्यस्थल प्रदान करना है, ताकि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।
इस परियोजना से यह भी संकेत मिलता है कि बिहार सरकार न केवल विकास और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दे रही है, बल्कि सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठा रही है। राज्यभर के पुलिसकर्मियों के लिए ये नई संरचनाएं उनके कामकाज में सहूलियत और बेहतर परिणाम लाने में मददगार साबित होंगी।
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